भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस

- अरुण बराल १३ मंसिर, काठमाडौं । अरुको एजेन्डालाई बोकेर खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख र नीलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाएकोमा पश्चाताप गरेको एकीकृत नेकपा माओवादी यतिबेला फेरि सहमतीय प्रणालीको राग अलाप्दै गर्दै पुनः कांग्रेस, एमाले र विदेशी शक्तिकै एजेन्डामा हिँड्न थालेको छ । विगतमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक सरकार बनाउने प्रस्ताव प्रचण्डकै मुखबाट बकाएका विदेशी शक्तिले यसपालि फेरि प्रचण्डकै मुखबाट ‘सहमतीय सरकार’मा संगीत भर्न सफल भएका छन् ।



फेरि देखियो सत्तालिप्सा

सरकारमा नगएसम्म केही गर्न सकिन्न भन्ने ठानेको एकीकृत माओवादी अब २/३ वटा मन्त्रालय लिएर कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारमा सामेल भयो भने कसैले अनौठो नमाने हुन्छ । केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारी भइरहेका बेला अमरेशकुमार सिंहसँग भेट गरेका प्रचण्ड र कांग्रेस सभासद सिंहको भनाइ यतिबेला एउटै छ, सहमतीय आधारमा एमाओवादी र माओवादीसहितको राष्ट्रिय सरकार बनाइनुपर्छ । तर, एमाओवादीलाई सरकारमा सामेल गर्ने यो एजेन्डा एमाओवादीको हो कि हैन ? केन्द्रीय समितिले यसबारे बोलेको छैन । यद्यपि एमाओवादी हेडक्र्वाटर यतिबेला विदेशीको चाहनाअनुसार कांग्रेस एमालेको सरकारमा सामेल हुने छिद्र खोजिरहेको छ ।

एमाओवादी नेताहरुको सत्तालिप्सालाई राम्रोसँग चिनेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले एमाओवादीलाई केही मन्त्रालयल दिएर सरकारमा सामेल गराउन अब कुनै कञ्जुस्याइँ गर्ने छैनन् । भारत, अमेरिका लगायतका विदेशी शक्तिको पनि चाहना यही छ ।

सरकारमा जाँदा एमाले र कांग्रेसलाई सजिलो

तीन दिनअघि पेरिसडाडाँमा सम्पन्न एमाओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान निर्माण प्रक्रिया सहमतीय आधारमा गरिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । बहुमतीय प्रणालीबाट सहमतीय प्रणालीमा जानका लागि अन्तरिम संविधानसमेत संशोधन गरिनुपर्ने एमाओवादीको माग छ । एमाओवादीको यो माग पूरा भयो भने यसबाट कांग्रेस र एमालेलाई फाइदा पुग्ने छ भने एमाओवादीलाई ठूलो घाटा हुनेछ ।

देशी विदेशी शक्तिहरु यतिबेला एमाओवादीलाई प्रतिपक्षमा बसेको हेर्न चाहँदैनन् । उसलाई केही मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकारमै सहभागी गराउन सकियो भने उसको प्रतिपक्षी भूमिका समाप्त हुन्छ र संविधान जारी गर्न सजिलो हुन्छ । एमाओवादीसमेत सरकारमा बसेर बनाएको संविधानमा पहिचानको एजेन्डा समावेश नभए पनि नैतिकरुपमा त्यसको जवाफदेहिता एाओवादीले समेत ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ र जनजातिप्रतिको उसको बचेखुचेको साख पनि समाप्त हुनेछ । सरकारमा गइसकेपछि एजेन्डामा चित्त नबुझेर एमाओवादीले वीचैमा सरकार छाड्यो भने पनि एकपटक सरकारमा गएपछि ऊ पदलोलुप र बिटुलो भएको पुष्टि गर्न कांग्रेस र एमालेलाई सजिलो हुने छ ।

प्रतिपक्षमा बस्दा सत्तापक्षलाई अप्ठ्यारो

यतिबेला एमाओवादीले सरकारमा जान्न र प्रतिपक्षमा बस्छु भन्यो भने कांग्रेस, एमाले र विदेशीका लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय हुनेछ । किनभने यतिबेला विदेशीले एमाओवादी र माओवादी दुबैलाई सरकारमा सामेल गराएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने राग अलापिरहेका छन् । र, अचम्म के छ भने विदेशी शक्तिको यही एजेन्डालाई एमाअेावादीको केन्द्रीय समितिले समेत पारित गरिदिएको र छ र भनेको छ, संविधान निर्माण सहमतिका आधारमा गरिनुपर्छ । माइन्युटमा नलेखिए पनि एमाओवादी नेतृत्व संविधानससभामा गएर संविधान निर्माणमा मात्रै होइन, सरकारमै सहभागी हुन चाहन्छ । एमाओवादी त के, वैद्य माओवादीले पनि सरकारमा जानका लागि खुट्टो उचाल्न थालिसकेको छ ।

भाइ राप्रपा बन्ने कि माओवादी नै रहने ?

चुनाव सकिएपछि बसेको एमाओवादीको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकले उसको आगामी भूमिका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीको जस्तो भन्दा पनि ०५१ सालमा २० सीट जितेर तेस्रो दल बनेको राप्रपाको जस्तो देखाएको छ । एमाले र कांग्रेसमा देखिएको अन्तरविरोधबाट फाइदा लिँदै त्यसबेला राप्रपाले सरकारको स्वाद मजाले चाखेको थियो । एमाओवादी पनि यतिबेला सत्ताबाहिर जनताको माझमा बस्नै नसक्ने र मधेसी एवं जनजाति दलहरुको आड लिएर भए पनि पहिचान पक्षधरका नाममा मोर्चा बनाई कांग्रेस र एमालेवीच खेल खेलेर सरकारमै पुग्ने दाऊमा लागेको छ । तर, यस्तो सत्तालोलुप कार्यनीतिको परिणाम यही हुने छ कि भविश्यमा उसले पुनः पश्चाताप गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिपक्षमा बस्दा के फाइदा ?

एमाओवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भए पनि या नभए पनि उसको एजेन्डा अनुसारको संविधान बन्न मुस्किल छ । कांग्रेस र एमालेले दुई तिहाइ ल्याएको अवस्थामा अबको संघीयता बहुपहिचानका आधारमा नै बन्ने छ । तर, एमाओवादीले प्रतिपक्षमा बस्यो भने नयाँ संविधानप्रति उसले सैद्धान्तिक असहमति प्रकट गर्ने नैतिक हैसियत बाँकी रहन्छ र एमाले, कांग्रेसले गरेका गल्तीको उसले भागिदार भैरहनुपर्ने छैन । यो अवस्थामा संविधान बनिसकेपछि एमाओवादीको सैद्धान्तिक धार वा वैकल्पिक मार्गचित्र सुरक्षित रहनेछ । जस्तो कि राप्रपा नेपालले विगतमा गणतन्त्रप्रति असहमति जनाएको थियो । यसपालि पनि उसले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताप्रति फरक मत दर्ज गर्ने प्रष्ट छ । एमाओवादीले पनि आफूलाई प्रतिपक्षमा राखेर आफ्ना एजेन्डाप्रति अडान राख्नुमा जति सौन्दर्य छ, एमाले र कांग्रेसको बहुमत रहेको सरकारमा गएर संसदवादीहरुको एजेन्डामा नामले ल्याप्चे लगाउनु त्यति नै असुन्दर कार्य हुनेछ । तर, सत्ता र पैसाबाहेक सबथोक भ्रम हो भन्ने मान्यता राख्दै आएका एमाओवादी नेताहरुले कमल थापाले जति पनि मूल्यको राजनीति गर्न जानेका रहेनछन् । उनीहरु फेरि उतिबेला विदेशीको एजेन्डालाई आफ्नै एजेन्डा बनाएर सहमतीय सरकार र सहमतिको संविधान बनाउनुपर्ने राग अलापिइरहेका छन् ।

बहुमतबाटै बन्छ संविधान

सहमतिको संविधान बनाउने भनेको एमाओवादीको एजेन्डा अनुसारको संविधान बनाउने होइन । त्यस्तो संविधान बन्न सक्ने भए पहिलो संविधानसभामै बनिसक्थ्थो । सहमति भएन भने संविधानसभालाई विगतमा जस्तो बन्दी बनाउन मिल्दैन । लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनुपर्छ र हुन्छ । दुई तिहाइ बहुमतले जस्तो संविधान बनाए पनि त्यसलाई जलाउन सकिँदैन । यद्यपि सो संविधानप्रति लोकतान्त्रिक एवं बैधानिक ढंगबाट असहमति प्रकट गर्न पाइन्छ । अब सानो शक्तिले जति चिच्याए पनि सहमति नभएको अवस्थामा दुई तिहाइ बहुमतले संविधान बनाउनेछ र बनाउन पाउनेछ । एमाओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमै लेखिसकेको छ कि सहमति भएन भने संविधानसभामा प्रक्रियामा लगेर संविधान बनाइनेछ ।

बैकल्पिक शक्तिको खाँचो

विगतमा कांग्रेस र एमाले सत्ताको खेलमा अल्मलिए, सुरासुन्दरी र भ्रष्टाचार प्रकरणले संसदवादी शक्तिहरु दङदङी गन्हाउन थालेपछि जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न खोजे । तर, पूर्वराजाको सरकार पनि भ्रष्ट देखेपछि जनताले जनआन्दोलनमार्फत् राजतन्त्रको विकल्प खोजे । गणतन्त्र आयो र जनताले एमाओवादीलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा ठूलो दल बनाए । तर, एमाओवादी नेताहरु कांग्रेस र एमाले भन्दा पनि गैरजिम्मेवार, सत्तालोलुप, विदेशीका दलाल र भ्रष्ट देखिन थालेपछि जनताले एमाओवादीको समेत विकल्प खोजेका हुन् । यो विशिष्टतालाई बुझेर एमाओवादीले आफूलाई प्रतिपक्षमा राखेर जनतातर्फ केन्दि्रत गर्नुपर्नेमा सिंदरबारतिरै फर्केर सरकारतिर आँखा लगाउन थालिसकेको छ । तर, यो कार्यनीतिले एमाओवादीलाई संसदवादीहरुको वैकल्पिक शक्ति बनाउन सक्ने छैन ।

संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संरचना कायमै राख्ने, आफू सरकारमा नगई प्रतिपक्षमा बस्ने, सम्पूर्ण मन्त्रालयको गतिविधि नियाल्न छाँया मन्त्रालयहरु बनाएर त्यहाँभित्र कांग्रेस र एमालेले गर्ने भ्रष्टाचारको सुक्ष्म अध्ययन एवं भण्डाफोर गर्ने र आफ्ना एजेन्डाहरु संविधानसभामा दह्रोसँग राख्ने शक्तिको खाँचो छ यतिबेला । कांग्रेस र एमालेसँगै टाँसिएर सरकारमा जान र कमाऊ धन्दा चलाउनका लागि त राप्रपा छँदैछ, दीपक बोहोराहरु छँदैछन्, एमाओवादी नामको सानो पार्टी नै किन चाहियो ?

अहिलेको मुख्य सवाल भनेकै एमाले र कांग्रेसको वीचबाट नयाँ वैकल्पिक शक्ति बनाउने कि भाइ राप्रपा बनाउने ? सरकारमा जान खुट्टा उचालेका बाह्र भैयाको अभाव नभएको देशमा रातो रंगको अर्को राप्रपा किन चाहियो ? चाहिएको छ, स्थानीय निकायदेखि सिंहदरबारसम्म प्रतिपक्षी शक्ति, जसले सत्तापक्षको राम्रो निगरानी गरोस् । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष बनेकै बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतपक्ष हो । सहमति र ‘मिलिजुली सरकार’का नाममा ‘मिलिजुली भ्रष्टाचार’को अभ्यास यसअघि नै असफल सावित भैसकेको छ ।

जित्नेलाई संविधान बनाउन दिइयोस्

प्रतिपक्षमा बस्छु भन्नुको अर्थ संसदका कुर्सी भाँच्नुपर्छ भन्ने विल्कुल होइन । छलफल र बहसका आधारमा संविधानसभाभित्र आफ्ना एजेन्डा राखेर त्यसलाई पारित गर्ने बैधानिक बाटो अवलम्बन गरिनुपर्छ । तर, सहमति खोज्ने बाहनामा शीर्षनेताको कोटरीमा लगेर संविधानसभालाई कैद गरिनु हुँदैन । तर, संविधानसभामा अभ्यास जति अभ्यास गर्दा पनि कांग्रेस र एमालेले आफ्ना एजेन्डा मानेनन् भने एमाओवादीले रोएर केही हुँदैन । राजनीतिमा धैयर्त जनाउन सक्यो र जनतालाई बुझाउन सक्यो भने एमाओवादीले भविश्यमा दुई तिहाई बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्न सक्छ । तर, लोकतन्त्रमा सडक वा संसद अवरुद्ध गरेर संविधान फेरिँदैन । बहुमत जनताले आफनो संविधान आफैं बनाउन पाउनुपर्छ ।

माधव नेपालले जतिसुकै सुन्दर भनेर व्याख्या गरे पनि ०४७ सालको संविधान एमालेलाई मन परेको थिएन, त्यसैले उसले त्यो संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो । आफ्नो एजेन्डाको सम्बोधन भएन भने ०७० सालको संविधानलाई पनि एमाओवादीले आलोचनात्मक समर्थन गर्न सक्छ, तर आफूलाई सरकारमा नलगिए सडक आन्दोलन गरेर भए पनि संविधानै बन्न दिन्न भनियो भने त्यो अर्को मूर्खता हुनेछ । लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय स्वीकार्ने र आफ्नो असहमति जनतामा नम्रतापूर्वक राख्न सक्ने नैतिकता र धैर्यता चाहिन्छ । - अनलाइनखबर

भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस

0 comments

Write Down Your Responses