अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बहुपक्षीय दातृ निकाय एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले गत आवदेखि केही शीर्षकमा अनुदान रकम कटौती गरी ऋण उपलब्ध गराएकाले पनि ऋणभार थपिएको हो । ‘नेपालको ऋण तिर्नसक्ने क्षमतामा वृद्धि हुनुका साथै जनयुद्धपछि ठूला परियोजनाहरूको निर्माण कार्यले गति लिएकाले ऋण थपिएको हो,’ अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले भने ।

हालसम्म नेपालले तिर्नुपर्ने बाह्य ऋण रू. ३ खर्ब ३४ अर्ब ४६ करोड र आन्तरिक ऋण रू. २ खर्ब ७ अर्ब रहेको छ । त्यसअनुसार मुलुकलाई ऋणबाट मुक्त गर्न प्रत्येक नेपालीले आफ्नो वार्षिक आयको एक तृतीयांश रकम ऋण भुक्तानी गर्नुपर्छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कूल जनसङ्ख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ८ रहेको छ । सो ऋणको दायित्व अघिल्लो आव २०६८/६९ मा एक व्यक्ति बराबर रू. १९ हजार ४ सय ८४ थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०६९/७० ले नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय रू. ६२ हजार ५ रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । वर्षभरिको कमाइको १ तृतीयांश बराबरको राष्ट्रिय ऋण रहनु विडम्बना रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले गत आवमा आन्तरिक (रू. १० अर्ब ७३ करोड) र बाह्य (रू. ३ अर्ब) गरी १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ऋणको ब्याजमात्र तिरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिव कमानसिंह खत्रीले अभियानलाई बताए । बाह्य ऋणभन्दा आन्तरिक ऋणको ब्याज बढी भएकाले सरकारले सो ऋणका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्नु परेको हो । सरकारले गत आवमा आन्तरिकतर्फ रू. २० अर्ब ९४ करोड सावाँ भुक्तानी गरेको छ भने वैदेशिक ऋणतर्फ रू. १४ अर्ब १९ करोड ऋण भुक्तानी गरेको सो महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

पछिल्ला ५ वर्षमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणभार २६ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०६५/६६ मा रू. ३ खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड रहेको ऋण गत आव २०६९/७० मा आइपुग्दा रू. ५ खर्ब ४१ अर्ब ४६ करोड पुगेको महालेखाले जानकारी दिएको छ भने खबर आर्थिक अभियानमा छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालका विकास निर्माणका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएकाले पनि ऋणभार बढ्दै गएको हो । तर, सोही अवधिमा राजस्व १ सय ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

राजस्व वृद्धिले देशको आयस्तर बढेको सङ्केत गर्ने हुनाले बढेको ऋण सामान्य रहेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘राजस्व वृद्धि हुँदै गएपछि ऋण बढे पनि डराउनु पर्दैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘तिर्न सकिन्छ भने जति पनि ऋण लिन सकिन्छ ।’ आव २०६५/६६ मा सरकारले रू. १ खर्ब ४३ अर्ब ४८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेकोमा गत आवमा रू. २ खर्ब ९६ अर्ब १ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । आव २०६५/६६ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अनुपात साढे १४ प्रतिशत थियो भने गत आवमा सो बढेर १७ प्रतिशत पुगेको छ ।<